2 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी PM Kisan Yojana की 15वीं किस्त, जानें इसका कारण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM KISAN) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और अब तक इसके तहत 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

पीएम किसान की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बुरी खबर है। साल 2021-22 मे 11.19 करोड़ किसानों मिलि थी, वहीं इस साल केवल 9.53 करोड़ किसानों के खातों में ही 2000 रुपये की रकम पहुंच पाई है। केंद्र और राज्य सरकारों के आदेश के कारण बहुत सारे किसान लाभार्थियों इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। पिछले एक साल से करीब 2 करोड़ किसान, जो इस योजना से बाहर हो गए है।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने PM-KISAN की 15वीं किस्त जारी करने की घोषणा की है। इस किस्त का लाभ 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा, लेकिन लगभग 2 करोड़ किसानों को यह किस्त नहीं मिलेगी।

2 करोड़ किसानों को PM KISAN की 15वीं किस्त नहीं मिलने के कारण:

2 करोड़ किसानों को PM KISAN की 15वीं किस्त नहीं मिलने के कई कारण हैं। इनमें शामिल हैं:

Read Also: PM Kisan Yojana 2023: अगली किस्त में घट सकती है लाभार्थियों की संख्या, ये है बड़ी वजह

• ई-केवाईसी की अनिवार्यता: केंद्र सरकार ने PM KISAN के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 15वीं किस्त नहीं मिलेगी।
• खेत के कागजात का वेरीफिकेशन: सरकार ने PM KISAN के लाभार्थियों के खेत के कागजात का वेरीफिकेशन भी शुरू कर दिया है। जिन किसानों के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं, उन्हें 15वीं किस्त नहीं मिलेगी।
• मृतक किसान: जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को PM KISAN का लाभ नहीं मिलेगा।
• अन्य कारण: कुछ मामलों में, किसानों को PM KISAN की 15वीं किस्त नहीं मिलने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे, बैंक खाते में गलत नाम, बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होना, आदि।

PM-KISAN एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों की सूची को शुद्ध करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के परिणामस्वरूप, लगभग 2 करोड़ किसान इस योजना के लाभ से बाहर हो गए हैं। हालांकि, यह एक अच्छी बात है कि सरकार इस योजना के माध्यम से केवल वास्तविक किसानों को ही लाभ पहुंचाना चाहती है।

• ई-केवाईसी की अनिवार्यता: सरकार ने PM KISAN के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिले। 2023 में, सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के परिणामस्वरूप, लगभग 2 करोड़ किसानों ने ई-केवाईसी कराया। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 15वीं किस्त नहीं मिलेगी।
• खेत के कागजात का वेरीफिकेशन: सरकार ने PM KISAN के लाभार्थियों के खेत के कागजात का वेरीफिकेशन भी शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिले जिनके पास वास्तविक खेत हैं।

Important Link: